…राज्यपाल ने कहा पूरी समीक्षा और जांच के बाद ही आरक्षण विधेयक पर करूंगी साइन….
एंकर… छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन के नए विधेयक के कानून बनने में अभी और समय लगना तय है, सदन में पारित होने के बाद ये बिल हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है, जैसे ही इस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे उसी समय ये विधेयक कानून बन जायेगा, लेकिन फिलहाल राज्यपाल अनुसुइया उइके इस पर फौरन हस्ताक्षर करने से परहेज कर रही है, अपने धमतरी प्रवास के दौरान खिड राज्यपाल ने इस संबंध में मीडिया से चर्चा की और विस्तार से जानकारी साझी की… उन्होंने कहा कि, आदिवासियों ने आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन किया… तब खुद राज्यपाल ने सरकार को विशेष सत्र आहूत कर, बिल पारित करने की सलाह दी थी… राज्यपाल ने बताया कि अभी बिल उनकी टेबल पर है, इस मामले में विभिन्न वर्ग और जाति समुदाय वालो के भी आवेदन मिले हुए है… इस से पहले 2012 में 58 फीसदी आरक्षण वाले बिल को कोर्ट ने अवैधानिक करार दिया था… इन परिस्थितियों में नए आरक्षण बिल पर सरकार की तैयारी कितनी है, रोस्टर की क्या स्थिति है इनकी भी जांच और जानकारी जरूरी है, और इसी कारण समय लग रहा है, आरक्षण के सभी पहलुओं की जानकारी से संतुष्ट होने के फौरन बाद इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे।
